विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले बेलायतस्थित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीका मालिक माइकल राइडरलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै बिगो र जरिवाना गरी ५६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र २ वर्ष जेल सजाय हुने फैसला गरेको छ । उनका नेपालस्थित स्थानीय ठेकेदार शम्भु भारतीलाई भने बिगो र जरिवाना गरी २८ करोड ४० लाख रुपैयाँका साथै १ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख राणालाई १७ करोड ६ लाख जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला भएको छ । ‘ओमविक्रम राणाले प्रहरी प्रमुखको हैसियतमा आदेश निर्देशन दिई नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरी र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि/नोक्सानी, नेपाल एफपीयू सुडान र समग्रमा नेपाल राज्यकै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बदनामी हुने र ठेकेदारलाई फाइदा पुर्याउने गरी काम गरेको देखिन आयो’ फैसलामा भनिएको छ ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४५ लाख जरिवाना र २ वर्ष जेल हुने विशेषको फैसला छ । उनले राणाको गल्ती सच्याउने मौका हुँदाहुँदै केही नगरी उल्टै सम्झौतालाई निरन्तरता दिएकाले विशेषले दोषी ठहर गरेको छ ।
‘ठेकेदारउपर कानुनी कारबाही गर्न/गराउन यिनलाई पूर्णरूपमा मौका थियो,’ गुरुङका सम्बन्धमा फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन मौकाको प्रयोग यी प्रतिवादीबाट हुन सकेको पाइँदैन ।’
निलम्बित प्रहरी प्रमुख रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख जरिवाना र दुई वर्ष जेल सजाय हुने फैसला भएको छ । गुरुङपछि प्रहरी प्रमुख भएका चन्दले कामै नलाग्ने एपीसी किनिएको जानकारी पाउँदापाउँदै ठेकेदारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेका थिए । ‘ठेक्का सम्झौताबमोजिम एपीसी सञ्चालन गराउन लगाउने र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउने र भुक्तानी कार्य रोक्नेतर्फ यी प्रतिवादी रमेश चन्द ठकरी चुक्नु भएको देखियो,’ उनलाई सजाय गर्नुपर्नाको कारणमा भनिएको छ ।
उनीहरू तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार १ वर्ष कैद र दफा २४ अनुसार थप एक वर्ष कैद सजाय भएको हो । दफा २४ मा सार्वजनिक पदमा भएकाले भ्रष्टाचार गरे थप कैद हुने प्रावधान छ । बाँकी प्रहरीलाई सजाय गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको विशेषले फैसला गरेको छ ।
‘यी प्रतिवादीहरू विभिन्न काममा संलग्न भए तापनि यो/यो प्रतिवादीले यो/यो काम यसरी गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने प्रस्ट अभियोग नरहेको तथा प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशमा ठेक्कापट्टासम्बन्धी सबै काम गरे/गराएको देखिन आएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आईजीपीकै विशेष चाखमा भइरहेको काममा तलका अधिकृतले बोल्ने कुरा पनि आएन र बोलेको कुरा पनि सुनिने भएन ।’
‘अतः यस्तो अवस्थामा संस्थागत र पदीय हिसाबमा विभिन्न कामकारबाहीको प्रक्रियामा र बैठकमा उपस्थितसम्म भइसकेको कामकारबाहीलाई अनुमोदन समर्थन गरेको आधारमा यी प्रतिवादीहरूको यो भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर र संगीन कसुरमा निणर्ायक भूमिका र संलग्नता रहेको भनी कसुरदार ठहराउनु न्यायको रोहमा उचित नदेखिएकाले सबै यी प्रतिवादीहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
विशेषको फैसलाले आफूहरू सन्तुष्ट भएको सफाइ पाएका प्रहरीहरूले बताए । फैसला सुन्न उनीहरू दिनभर विशेष अदालतमा बसेका थिए । झन्डै ८ घन्टा कुरेपछि बेलुका ६ बजे विशेषले फैसला सुनाएको थियो । सफाइ पाएका प्रहरी अधिकारीहरूले तत्काल एकअर्कालाई अंकमाल गरी खुसी र बधाई साटासाट गरेका थिए । ‘आठ महिना सात दिनको यातनापछि अहिले खुसीको सास फेर्दैछु,’ निलम्बित एसपी पीताम्बर अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो देशमा न्याय मरिसकेको रहेनछ ।’
अर्का निलम्बित एआईजी मदन खड्काले विशेषको फैसला ‘सही र सटीक’ भएको बताए । ‘हिजो म के हुने भन्ने डरले सुत्न सकिरहेको थिइनँ,’ फैसला सुन्नेबित्तिकै उनले भने, ‘आज राति खुसीले सुत्न गाह्रो पर्लाजस्तो छ ।’ दोषी ठहर भएका भारती, राणा र चन्द भने अदालत आएका थिएनन् । गुरुङचाहिँ दिउँसोसम्म विशेषमै भए पनि फैसला आउने बेलामा हिँडेका थिए । बेलायती ठेकेदार माइकलले म्याद तामेली नै गरेका थिएनन् । उनलाई अदालतले प्रमाण र सबुदका आधारमा दोषी ठहर गरेको हो ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई बेलायतमा पत्राचार गरिनेछ ।
रकम र प्रतिवादीको संख्या दुवैका हिसाबले विशेष अदालत गठन भएयता यो हालसम्मै ठूलो मुद्दा हो । यसको फैसला गर्न विशेषलाई आठ महिना सात दिन लागेको थियो । ‘विशेष अदालतले एकदमै छिटो र सही फैसला गर्दियो,’ मुद्दामा सबैभन्दा पहिले बयान दिन आएका डीएसपी दिनेश केसीले भने, ‘हामी अदालतप्रति एकदमै आभारी छौं ।’
अख्तियारले पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू राणा, गुरुङ र ठकुरीसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार राइडर र भारतीविरुद्ध गत जेठ २४ मा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दाको तामेली हुनै दुई महिना लागेको थियो । थुनछेक बहसमा विशेषले कसुरको प्रकृति हेरी १५ करोडसम्म धरौटी तिर्ने आदेश दिएको थियो ।
के हो सुडान घोटाला ?
राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना अभियानका लागि सुडानको डार्फरमा खटिएका नेपाली प्रहरीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री र बख्तरबन्द गाडी -एपीसी) खरिदमा भएको भ्रष्टाचार नै सुडान घोटाला हो । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणाको पालामा यो खरिद प्रक्रिया सुरु भएको थियो । लन्डनथित एस्योर्ड रिस्क कम्पनीले यी सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता २०६४ असोज १० गते गरेको थियो । त्यसका निर्देशक माइकल राइडर थिए । उनको स्थ्ाानीय प्रतिनिधिको काम शम्भु भारतीले गरेका थिए । प्रहरी कल्याण कोषको झन्डै ४५ करोड रुपैयाँले कामै नलाग्ने आठ थान एपीसी किनी सुडान पुर्याइएको थियो । त्यसको शोधभर्ना दिन राष्ट्रसंघले अस्वीकार गरेपछि उक्त रकम डुबेको थियो ।
‘उपरोक्त ८ थान एपीसी गुणस्तरयुक्त नभएकाले’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सो बापतको रकम शोधभर्ना हुन सकेको पाइएन । उपरोक्त रकम प्रहरी कल्याण कोषले यी प्रतिवादी एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड र निजको स्थानीय प्रतिनिधि भगवती टे्रडर्सका प्रोपाइटर शम्भु भारतीबाट दामासाहीले आधा-आधा भराई पाउने ठहर्छ ।’
यो घोटालाको पहिलो अनुसन्धान संसदीय छानबिन समितिले गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, वामदेव गौतम र भीम रावल पनि दोषी देखिएकामा अख्तियारले भने राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा दायर गरेन ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई सुडान घोटालामा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउने माग राखी अधिवक्ता पवन ख््काले दायर गरेको रिट सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।
सर्वाेच्चले दायर गरे पनि विशेषले छाडेन विशेषले कसुरअनुसार मुख्य अभियुक्तमध्ये एक भन्दै १५ करोड धरौटी तिर्न आदेश गरेका स्थानीय ठेकेदार भारतीलाई गत पुस ११ गते सर्वाेच्चका न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले १४ करोड २० लाख फिर्ता गरिदिएको थियो । भारतीको बचाउ गर्दै उनका वकिलहरूले विशेषमा हालै भएको अन्तिम बहसमा उनी निर्दाेष भएको जिकिर गरेका थिए ।
तर अदालतले उनलाई मुख्य भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । ‘सामानको ठेक्कापट्टामा कोटेसन माग्नुभन्दा अगाडिदेखि नै यी प्रतिवादीसँग ओमविक्रम राणाको निर्देशनमा यिनै प्रतिवादी शम्भु भारतीबाट स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिना नै सामानको दररेट बनाउन लगाएको देखिन आयो । सूचीकृत र्फमको छनोट गर्दा पनि यिनकै मिलेमतोका र्फमको नाममा मात्र कोटेसन र्फम दिएको देखिन्छ । ती र्फमबाट परेको कोटेसनमा पनि यी प्रतिवादीको आफ्नो नामको भगवती ट्रेडर्स र यिनकै साली प्रणिमा वैद्यको नामको र्फम रहेको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी सुरु कारोबारदेखि नै संलग्न रहेको र मिलेमतोमा आफू कम्पनी एजेन्ट भएको एस्योर्ड रिस्कलाई ठेक्का पारेको देखिन आयो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘निज प्रतिवादीलाई कैद वर्ष एक तथा बिगोको आधा अर्थात्् १४,२०,०८,००३।०३ -चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा) जरिवाना भराई मूल कम्पनीलाई ठहरेबमोजिम कुल बिगोको आधा बिगो रु. १४,२०,०८,००३।०३ समेत नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरीलाई निजले भराई दिनुपर्नेसमेत ठहर्छ ।’
सफाइ पाएकाहरू
७. प्र.मदनबहादुर खड्का ८. प्र.अर्जुनजंग शाही ९. प्र.दीपक सिंह थाङ्देन १०. प्र.श्यामसिंह थापा ११. प्र.दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट १२. प्र. रमेशविक्रम शाह १३. प्र.टपेन्द्रध्वज हमाल १४.प्र.दीपककुमार श्रेष्ठ १५. प्र.निरज पुन १६. प्र.सुरेन्द्रबहादुर पाल, १७. प्र.रविप्रताप राणा ७. प्र.मदनबहादुर खड्का ८. प्र. अर्जुनजंग शाही ९. प्र.दीपक सिंह थाङ्देन १०. प्र.श्यामसिंह थापा ११. प्र.दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट १२. प्र. रमेशविक्रम शाह १३. प्र.टपेन्द्रध्वज हमाल १४. प्र.दीपककुमार श्रेष्ठ १५. प्र.निरज पुन १६. प्र.सुरेन्द्रबहादुर पाल १७. प्र. रविप्रताप राणा १८. प्र. श्यामबहादुर खड्का १. प्र. शिव लामिछाने २०. प्र. नरेन्द्रकुमार खालिङ २१. प्र.डा.अजितकुमार गुरुङ २२. प्र. रमेशकुमार पाण्डेय २३. प्र. मनोज नेउपाने २४. प्र.निरजबहादुर शाही, २५. प्र. गुप्तबहादुर श्रेष्ठ २५. प्र. विजयलाल कायस्थ २७. डा. रामकृष्ण राजभण्डारी २८. प्र. कृष्णप्रसाद गुरागाईं १८. प्र. श्यामबहादुर खड्का १. प्र.शिव लामिछाने २०. प्र. नरेन्द्रकुमार खालिङ २१. प्र.डा. अजितकुमार गुरुङ २२. प्र.रमेशकुमार पाण्डेय २३. प्र.मनोज नेउपाने २४. प्र.निरजबहादुर शाही, २५. प्र. गुप्तबहादुर श्रेष्ठ २५. प्र.विजयलाल कायस्थ २७. डा. रामकृष्ण राजभण्डारी २८. प्र.कृष्णप्रसाद गुरागाईं २९. प्र.सञ्जयसिंह बस्नेत ३० प्र.पीताम्बर अधिकारी ३१. प्र.हरिहर श्रेष्ठ ३२. प्र.विद्याराज श्रेष्ठ ३३. प्र.प्रकाश अधिकारी ३४. प्र.अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना ३५. प्र. दिनेश केसी ३६. प्र.लालगोविन्द श्रेष्ठ ३७. प्र. गिर्धारी शर्मा २९. प्र. सञ्जयसिंह बस्नेत ३० प्र.पीताम्बर अधिकारी ३१. प्र.हरिहर श्रेष्ठ ३२. प्र. विद्याराज श्रेष्ठ ३३. प्र.प्रकाश अधिकारी ३४.प्र.अर्जुनप्रसाद तिमल्सेना ३५. प्र.दिनेश केसी ३६. प्र. लालगोविन्द श्रेष्ठ ३७. प्र. गिर्धारी शर्मा ।
Discussion about this post