पुस ६, २०८१, काठमाडौँ — दुग्ध विकास संस्थान ९डीडीसी० ले विश्वासका आधारमा फर्म तथा कम्पनीलाई आफ्ना उत्पादन उधारोमा समेत दिने गरेको छ । नियमित कारोबार गरिरहेका आधारमा उनीहरूले यस्तो उधारो पाउँछन् ।
तर बीचमा केही फर्म तथा कम्पनी सम्पर्कविहीन बनिदिन्छन् भने कोहीले कारोबार टुटाइदिन्छन् । र, उनीहरूबाट बक्यौता बाँकी रहन्छ । त्यति मात्रै होइन, कर्मचारीले पनि दूधको फ्याट, एसएनएफ, डिजेल, भुसलगायत बिक्रीमा बदमासीरघोटाला गरिदिन्छन् । कर्मचारीले गरेको घोटालाबाट मात्र डीडीसीले सवा ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल्न बाँकी छ ।

कतिपय कर्मचारी अवकाशमा गइसकेका छन् । तर कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्ने त्रासमा डीडीसीको व्यवस्थापनले यसलाई पन्छाइरहेको छ । २०७३ देखि २०७९ सम्मको नियमित कारोबार, आसामी र कर्मचारीले गरेको बदमासीबापत लिनुपर्ने बक्यौता २०७९ सम्मकै साढे २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । डेढ वर्षयता रकम थपिएर ३१ करोड पुगेको महाप्रबन्धक सूर्य पौडेलले जनाए ।

२०७९ सालसम्म करिब २२ करोड रुपैयाँ बक्यौता थियो । त्यसपछि पनि नियमित कारोबार गर्ने पुरानै कम्पनीहरूको बक्यौता थपिएको छ । ‘हामीलाई पनि मौज्दातमा रहेको सामान बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । त्यही भएर ‘फोर्स सेल’मा गयौं,’ महाप्रबन्धक पौडेलले भने, ‘त्यति बेला पाँच टन लैजानेलाई उधारोमा १० टनसम्म पनि दियौं । त्यही भएर पछिल्लो डेढ–दुई वर्षमा बक्यौता बढेर करिब ३१ करोड पुगेको हो । तर नियमित कारोबार गर्नेहरूबाट ढिलोचाँडो पैसा असुल भइहाल्छ । कर्मचारीबाट पनि नियमसंगत रूपमा पैसा अुल्छौं ।’

कारोबार गरिरहेका कम्पनीले कारोबार गर्न छोड्नु र पैसा उठाउन बाँकी हुनु सामान्य रहेको उनको दाबी छ । ‘यस्तो समस्या अन्य कम्पनीको पनि हुन्छ, यो ठूलो विषय होइन,’ महाप्रबन्धक पौडेलले भने, ‘कर्मचारीबाट पनि उठाउनुपर्नेछ ।’

२०७३ देखि २०७९ सम्म कर्मचारीबाट असुल्नुपर्ने बक्यौता ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ छ । यस विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छ । सबैभन्दा धेरै काठमाडौं दुग्ध पदार्थ बिक्रीवितरण आयोजना लैनचौरबाट असुल्न बाँकी छ ।

लैनचौरबाट २ करोड ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्नेर्छ । लैनचौरमा कार्यरत पेम्बा तामाङ, गोविन्दबहादुर गुरुङ, लाक्पा दोर्जे लामा, तुलसीप्रसाद काफ्ले, सुवास राई र प्रेमप्रसाद पराजुलीले २ करोड १४ लाख रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएको डीडीसीले जनाएको छ । गुरुङले ५० लाख २२ हजार अपचलन गरेकामा उनीबाट ५ लाख ६५ हजार मात्र उठिसकेको छ । अन्य कर्मचारीबाट पनि बक्यौता असुल्न बाँकी छ ।

काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना बालाजुका कर्मचारीबाट पनि १ करोड ४६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । यहाँका २४ कर्मचारीले १ करोड ६८ लाख ४५ हजार क्षति पुर्‍याएको डीडीसीको दाबी छ । उनीहरूबाट २२ लाख ९ हजार रुपैयाँ असुली भए पनि १ करोड ४६ लाख ३६ हजार बक्यौता असुल्नुपर्नेछ ।

विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनाका कर्मचारीबाट २२ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । यहाँका १० कर्मचारीले ३२ लाख २७ हजार रुपैयाँको क्षति गरेका थिए । त्यसमध्ये १० लाख १४ हजार रुपैयाँ असुल गरिए पनि बाँकी प्राप्त नभएको डीडीसीको भनाइ छ ।

जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना ढल्केवरका कर्मचारीबाट २ लाख ३४ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्नेछ । यहाँका ५ कर्मचारीले ८ लाख ९९ हजारको नोक्सानी गरेका थिए । नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजना कोहलपुरका कर्मचारीबाट पनि असुल्नुपर्ने बक्यौता रकम १४ लाख ६४ हजार छ ।

यहाँका ३ कर्मचारीले १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँको नोक्सानी गरेका थिए । धनगढी दुग्ध वितरण आयोजना अत्तरियाका कर्मचारीबाट ९९ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने डीडीसीले जनाएको छ । यहाँका एक कर्मचारीले १ लाख ६९ हजार रुपैयाँ क्षति पुर्‍याएको बताइएको छ ।

हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाका कर्मचारीबाट पनि २० लाख ८८ हजार असुल्नुपर्नेछ । यहाँका ९ कर्मचारीले २९ लाख १८ हजार रुपैयाँको क्षति पुर्‍याएका थिए । उनीहरूबाट ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ उठाइए पनि २० लाख ८८ हजार बक्यौता छ ।

हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाबाट २०७९र८० मा १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर घोटाला भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दूध तथा दुग्ध पदार्थ बिक्रीबापत एक डिस्ट्रिब्युटरसँग लिनुपर्ने रकम बैंक दाखिला नहुँदासमेत बैंक दाखिला देखाई नगद हिनामिना गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘बैंकको विगत वर्षदेखिको हिसाब हेर्दा १ करोड २० लाख घटी दाखिला गरिएको छ । सञ्चालक समितिको २०७८ चैत २८ को निर्णयबाट २०७९ वैशाख १९ मा निज डिस्ट्रिब्युटरविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा उक्त रकम र ब्याजसहितको क्षतिपूर्ति असुल गर्न जाहेरी दिइएकामा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डीडीसीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र एक डेरी सप्लायर्सबाट चेकमार्फत प्राप्त ४५ लाख निजको लिनुपर्ने हिसाबमा घटाई समायोजन गर्नुपर्नेमा बिक्री शाखामा कार्यरत कर्मचारीसँग लिनुपर्ने नगद हिसाबमा मिलान गरेको छ । सम्बन्धित कर्मचारीबाट उक्त रकम ब्याजसमेत असुल गर्नुपर्दछ ।’

अहिले कारोबार नरहेका फर्म एवं कम्पनीबाट पनि डीडीसीले सवा करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन छ । उक्त रकम २०७३ असारदेखिकै बक्यौता हो । नेपालगन्ज दुग्ध वितरण आयोजनामा कारोबारमा नरहेका फर्म–कम्पनीहरूको आसामी ३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको डीडीसीले जनाएको छ ।

धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनामा १० लाख १० हजार, जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजनामा २९ लाख ८६ हजार र लैनचौर दुग्ध पदार्थ बिक्रीवितरण आयोजनामा ३९ लाख ७३ हजार रुपैयाँ आसामी उठाउन छ ।

हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनाबाट ६१ हजार, विराटनगर दुग्ध विकास आयोजनाबाट १५ लाख २५ हजार, काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट १२ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र पशु आहारा उत्पादन कारखाना हेटौंडाबाट आसामी रकम २ लाख ४६ हजार बक्यौता उठाउनुपर्ने डीडीसीको भनाइ छ । आसामी रकमका विषयमा पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ ।

‘कारोबारमा नरहेका विभिन्न शाखा कार्यालयअन्तर्गत विगत वर्षदेखि आसामी ९९ लाख असुल गर्न बाँकी छ । धरौटी वा बैंक जमानतभन्दा ६ करोड ६० लाख बढी उधारो बिक्री देखिन्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तोकिएको दरभन्दा घटी मूल्य मखन बिक्री गरी ४८ लाख नोक्सानी पुर्‍याएको रकम विगतका वर्षदेखि नै असुलिएको छैन । वित्त तथा लेखा शाखाबीचको बिक्रीमा देखिएको फरक १ करोड १५ लाखको हिसाब मिलान गरिएको छैन ।’

यीबाहेक नियमित कारोबार गरिरहेका फर्म–कम्पनीसँग पनि १६ करोड ७८ लाखभन्दा बढी बक्यौता छ । स्रोतका अनुसार कर्मचारी र आसामीबाट रकम असुल्न २०७९ पुसमा सबै आयोजनालाई पत्र पठाइएको थियो । त्यतिबेलै आयोजनाहरूलाई ७ दिनको म्याद दिइए पनि अहिलेसम्म बक्यौता उठेको छैन ।

कर्मचारी र आयोजनाबाट बक्यौता उठाउन नसकेको डीडीसीले कतिपय किसानलाई साढे ६ महिनायताकै पैसा दिएको छैन । किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम करिब ७० करोड रहेको डीडीसीले जनाएको छ ।

डीडीसीले करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटवल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन गर्छ । १२ सय सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता रहेको बताइएको छ ।