प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ९८ पुगेको छ । विगतमा कहिले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन हुनु, लामो समय कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिनु, निवर्तमान अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ आएपछि पनि विभिन्न बहानामा धेरै कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमति नपाउनु आदि कारणले आवेदन दिएर पालो कुर्दै गरेका कम्पनीको सूची ९८ पुगेको हो ।

यी कम्पनी ६६ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओका लागि बोर्डबाट अनुमति पाउने पखाईमा छन् । यी कम्पनीले बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । लामो समयसम्म बोर्डबाट सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा कम्पनीको पुँजी वृद्धिको आयोजना अलपत्र परेको, आयोजना निर्माण र व्यवसाय विस्तार गर्न नसकिएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।

तोकिएको समयमा सेयर जारी गर्न नपाउँदा आयोजनामा स्रोतको समस्या भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले बताए । ‘बैंकमा पुँजी योजनाको खाका बुझाउँदा अहिले ७० प्रतिशत पुँजी लगानी गर्छौं, बाँकी ३० प्रतिशत यति समयभित्र स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर राख्छौं भन्ने प्रतिबद्धता गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तोकिएको समयमा आईपीओ जारी गर्न नपाउँदा लामो समयदेखि आयोजनाको काम रोकिएको छ । बैंकहरूले आईपीओ जाँदैन, जसरी भए पनि बाँकी ३० प्रतिशत पैसा हाल्नुपर्‍यो भन्दै ताकेता गरिरहेका छन् । यसले आयोजना निर्माणमा झनै समस्या थपेको छ ।’

Reachable logo
ads/1440x233ekantipur-galaxy-s26-sky-blue-kvv2-0652026122617.jpg
जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूका अनुसार कुनै आयोजनाले आईपीओ जारी गरेपछि ऋण तिर्ने सर्तमा बैंकबाट अल्पकालीन ऋण लिएका हुन्छन् । ती कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाएका छैनन्, अहिले बैंकले ऋण तिर भनेर दबाब आइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनाले समेत सेयर निष्कासन गर्नुअघि ‘क्रेडिट रेटिङ’ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यससँगै अन्डरराइटिङ (सेयर बिक्री भएन भने म किनिदिन्छु भन्ने सम्झौता) गर्नॅपर्छ । एक पटक गरिएको अन्डरराइटिङको अवधि ६ महिनासम्म मात्र हुन्छ । लामो समयसम्म धितोपत्र बोर्डले सेयर निष्कासन अनुमति नदिँदा आयोजनाले हरेक ६ महिनामा पुनः अन्डरराइटिङ गर्नुपर्दा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको उपाध्यक्ष लामाको भनाइ छ ।

बोर्डका अनुसार ९८ कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ४४ करोड २१ लाख ७२ हजार १ सय ३२ कित्ता सेयर (आईपीओ) जारी गर्न अनुमति मागेका हुन् । यसमध्ये उत्पादन तथा प्रशोधनतर्फ २६ कम्पनी ३४ अर्ब २३ करोड ५८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ करोड ५२ लाख ६० हजार ५ सय २२ कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा छन् । ३२ जलविद्युत् आयोजनाबाट १५ अर्ब ५४ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको १५ करोड १९ लाख २६ हजार २ सय ३६ कित्ता सेयर जारी गर्न बोर्डमा आवेदन परेको छ ।

त्यस्तै होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ८२ लाख १३ हजार ९ सय ३० कित्ता आईपीओ जारी गर्न निवेदन दिएका छन् । लगानी समूहअन्तर्गत पाँच कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड १४ लाख ३ हजार ७५ सय कित्ता आईपीओ जारी गर्न आवेदन दिएका छन् । तीनवटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र अन्य क्षेत्रका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड ९९ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ८६ लाख २१ हजार ६९ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन् ।

लामो समयसम्म सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा जलविद्युत् आयोजनाको पुँजी योजना तालिका बिग्रिएको र यसले कम्पनीको समग्र पुँजी प्रणालीमै समस्या पारेको सरोकारवाला बताउँछन् । लगानीकर्ताले आयोजना बनाउँदा ७० प्रतिशत पुँजी आफैं हाल्ने र बाँकी ३० प्रतिशत सेयर बिक्री (इक्विटी) मार्फत जुटाउने भनिएको हुन्छ । त्यसमध्ये १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई वितरण गरिन्छ । २० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणलाई वितरण गरिन्छ । तर यो तालिकाअनुसार पैसा जुट्न नसक्दा आयोजनाको काम प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्डले आईपीओ अनुमति रोक्न नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । लामो समय आईपीओको अनुमति नपाउँदा आयोजना तथा व्यवसाय प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि आईपीओ अनुमति लामो समयसम्म नपाउँदा नयाँ उद्योग स्थापनासँगै पुरानाको व्यावसायिक विस्तार पनि प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘अहिले उद्योग आधाभन्दा कम क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । थप लगानीको वातावरण छैन, यस्तो अवस्थामा आईपीओ अनुमति पनि समयमा नपाउँदा कम्पनीहरूकै पुँजी योजना अलपत्र परेको छ,’ उनले भने ।

सेयर निष्कासन प्रक्रियामा अवरोध गरेर रोक्न नहुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले जनाए । ‘आईपीओको अनुमति रोकिएको सम्बन्धमा हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौं । गत साता मात्र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर यो कुरा पनि जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने, ‘सेयर आपूर्तिमा अवरोध हुनुभएन, कुनै निर्णयबिना अनुमति रोक्ने प्रवृत्ति गलत हो ।’ अहिलेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले नियामकीय कम्प्लायन्ससँगै कम्पनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्डका अधिकारी भने मापदण्डअनुसार सबै कागजात पुगेका कम्पनी अनुमति प्रक्रियामा कुनै ढिलाइ नभएको दाबी गर्छन् । मापदण्डअनुसार सबै कागजात र प्रक्रिया पुगेर आएका कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमति पाइरहेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले जनाए । ‘आवश्यक कागजात नपुगेको हकमा बाहेक आईपीओ अनुमतिमा ढिलाइ भएको छैन,’ उनले भने । आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन र वास्तविक बनाउन यही वैशाखदेखि लागू हुने गरी नयाँ मापदण्ड बनाइएको पनि उनले बताए ।

धितोपत्र बोर्ड पुस २०८० मा अध्यक्षविहीन भएपछि आईपीओको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको थियो । सरकारले १० मंसिर २०८१ मा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्‍यो । करिब डेढ वर्षपछि यही ४ वैशाखमा उनले राजीनामा दिए । उनको कार्यकालमा निकै कम कम्पनीले मात्र सेयर निष्कासन अनुमति पाएको सरोकारवालाको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरेर आईपीओ अनुमतिका लागि कमिसन मागेको आरोप लगाएका थिए । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान थालेको थियो । यद्यपि आयोगले अझै मुद्दा दायर गरिसकेको छैन । ऊर्जा उत्पादकहरूले अहिले पनि पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालमा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य, नातेदार, व्यावसायिक साझेदारलगायतको लगानी रहेका कम्पनीलाई मात्र आईपीओ अनुमति दिएको इप्पानका उपाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका छन् । आफू बोर्डमा रहँदासम्म्म प्रक्रिया पुगेका र आवश्यक कागजात पुगेका कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाइरहेको उनको दाबी छ ।

हाल प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा माथि रहेका, अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्न आवेदन दिएका र विवाद नरहेका आवेदनको मात्र प्रक्रिया अघि बढाइएको बोर्डका एक अधिकारीले बताए । यसअघि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो । २०८२ फागुन मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ८६ छ । २०८१ फागुनमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २ सय ६८ थियो । सूचीकृत कम्पनीमध्ये १ सय ३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनी छन् । ९७ जलविद्युत् कम्पनी, २७ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था र १० अन्य समूहका छन् ।

सूचीकृत कम्पनीमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको धितोपत्र बजार पुँजीकरणको हिस्सा ५२.२ प्रतिशत छ । त्यसैगरी जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा १५.९, लगानी कम्पनीको हिस्सा ७.४, उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगको हिस्सा ७.२, व्यापारिक संस्थाको हिस्सा ४.४, होटलको हिस्सा ३.१ तथा अन्य समूहका कम्पनीको हिस्सा ९.८ प्रतिशत छ ।