‘राइट टु नो भोट’ को ब्यवस्था हुने

0
SHARES
0
VIEWS

नेपालमा पनि निर्वाचनमा उठेका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि छान्दिन भन्ने बिकल्पको ‘राइट टु नो भोट’ को व्यवस्था हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा ‘राइट टु नो भोट’ को ब्यवस्था गर्न लागिएको हो । आयोगले ६ वर्षको अनुसन्धान र तयारीपछि गत असारको तेस्रो साता तयार पारेको मस्यौदा हाल गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।

‘राइट टु नो भोट’ को ब्यवस्था गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई संशोधित विधेयकमा समावेश गरिएको छ । त्यसअनुसार, नो भोटको प्रतिशत ५० भन्दा बढी हुन गए त्यस क्षेत्रमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको आयुक्त थपलियाले बताए । यसरी निर्वाचन गराउँदा पहिले उठेका व्यक्तीले चुनावमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

यसैगरी, निर्वाचन आयोगले एक पटक चुनाव हारेको व्यक्तिले पाँच वर्षसम्म अर्को चुनाव लड्न नपाउने गरी कानुनमा संशोधन गरेको छ । ‘एक पटक चुनाव हारेको व्यक्ति फेरि उही पदका लागि उपचुनाव लड्नु भनेको जनादेशलाई अटेर गर्नु हो,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्, ‘जसरी पनि संसद्मा पुग्नैपर्ने रोगले राजनीति विकृत भएको छ, त्यसको उपचारार्थ कानुनमै पाँच वर्षमा एक पटक मात्रै चुनाव लड्ने व्यवस्था ल्याउनुपरेको हो ।’ हारेको व्यक्तिले पाँच वर्षभित्र अर्को चुनाव लड्न नपाउने मात्रै होइन, निर्वाचनको मिति कानुनमै तोक्नेदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउनेसम्मका दर्जनौं नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा समावेश छन् । अमेरिका र युरोपका धेरै मुलुकमा निर्वाचनको मिति पहिल्यै तोकिने परम्परालाई पछ्याउँदै आयोगले तीनै तहका सरकारको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ४ वर्ष ११ महिनापछिको अन्तिम आइतबार अर्को चुनाव गराउनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटेको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन उनीहरूको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा ३ दिनअघि हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुने एक महिनाअघिको पहिलो आइतबार गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘अमेरिकालगायत लोकतन्त्र समुन्नत भएका संसारका धेरै देशमा अर्को निर्वाचन कहिले हुन्छ भन्ने कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ, हामीकहाँ भने निर्वाचन कहिले हुने भन्ने कुनै टुंगो थिएन,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘यो दुविधालाई अन्त्य गर्न कानुनमै निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गरेका छौं जसले लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ आवधिक निर्वाचनको अविच्छिन्न प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था पनि छ । ‘झट्ट हेर्दा यो प्रावधान दोषी सावित नभएसम्म निर्दोष ठहर्ने न्यायदर्शनको सिद्धान्तविपरीत हो कि जस्तो देखिन्छ,’ पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले भने, ‘भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्तिले चुनाव जिते पनि पद निलम्बनमा हुने हुनाले जनमतको पूरै बेवास्ता हुन जान्छ, यसलाई रोक्न मुद्दाको टुंगो नलागुन्जेल निर्वाचनमा उठ्न नदिनु नै व्यावहारिक हुन आउँछ ।’ मुद्दा लागेको मानिस निर्वाचनमा उठ्न हुँदैन भन्ने प्रश्न कानुनीभन्दा नैतिकता र आचरणसँग बढी सम्बन्धित भए पनि दलहरूले ‘मुद्दा लागेको मान्छेले चुनाव लड्न मिल्दैन भनेर कहाँ लेखेको छ ?’ भनी सोध्ने गरेकाले कानुनमै राख्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनले बताए । कानुनमा व्यवस्था नहुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका मनाङबाट विजयी कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित अवस्थामै छन् ।

त्यस्तै, एउटा दलको व्यक्तिले अर्को दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लड्न नपाउने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा नेता हृदयेश त्रिपाठीले एमालेको चुनाव चिह्न लिएर स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिएका थिए । यसपालिको निर्वाचनमा एमालेकै सूर्य चिह्न लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कमल थापा उम्मेदवार बनेका थिए । त्यस्तै परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल एमालेबाटै समानुपातिक सांसद बनेका छन् । नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्र राय यादव माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर विजयी भएका थिए ।

आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान ७ वटा ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत रूपमा संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको जनाएको छ । मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकका लागि निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने तथा त्यसमा विदेशमा रहेका नागरिकको विवरण पनि संकलन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

मौन अवधिको समय ४८ घण्टालाई आधा घटाएर २४ घण्टा राख्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकको मस्यौदामा छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनको रोहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्थाका अतिरिक्त ठगी, किर्ते, अपहरण वा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुर, यातना, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कसुरदार ठहर भएको कसैले पनि उम्मेदवारी हुने योग्यता गुमाउने प्रावधान विधेयकमा छ । कुनै कम्पनी वा संस्था कालोसूचीमा रहेकामा त्यस्तो सूची कायम रहँदाका बखत त्यस्तो कम्पनी वा संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले पनि चुनाव लड्न पाउने छैन । कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने व्यक्तिलाई पनि संशोधित विधेयकले चुनाव लड्न रोक लगाएको छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार अनिवार्य रूपले दिनैपर्ने र एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकको मस्यौदामा गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी हुनैपर्ने प्रावधानविपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले समानुपातिक निर्वाचनमा दुई पटकभन्दा बढी कसैले पनि उम्मेदवारी दिन नपाउने र दलहरूले बन्दसूची पेस गर्दा त्यसै दिन सार्वजनिक पनि गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । ‘विधेयकका धेरै प्रावधान अग्रगामी छन्, जो पारित भएमा २०८४ सालको चुनाव निकै भिन्न र बढी लोकतान्त्रिक हुनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा संलग्न नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्यले भने, ‘विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो सरकारले संसद्मा पेस गरोस् र यसलाई संसद्ले तुरुन्त अनुमोदन गरोस ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित