काठमाडौँ — आम्दानीको ३९ प्रतिशतसम्म आयकर बुझाइरहेका नेपालीले पाउने सेवा अत्यन्त न्यून मात्र नभई राजस्व संकलन पनि संकुचित हुँदै गएको छ । आम्दानीको ठूलो हिस्सा राज्यलाई बुझाउँदा पनि पूर्वाधारको कमी र न्यून सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कारण सर्वसाधारणमा निराशा बढ्दै गएको छ ।

नेपालको आयकरको दर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा महँगो भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने करविज्ञ एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेको सुझाव छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश फैलिएको छ । जब कि उच्च दरबाट करिब ४र५ अर्ब मात्र कर उठेको होला,’ उनले भने, ‘करको दर घटाउँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ । क्रयशक्ति बढ्दा खर्च बढ्छ र अर्कोतर्फबाट स्वतः समग्र कर पनि बढ्छ ।’

करका दर घटाउँदा समग्र राजस्व नघटेका उदाहरण धेरै देशमा रहेको पाण्डेले बताए । ‘छिमेकी देश भारतकै उदाहरण हेर्दा त्यहाँ सरकारले गतवर्ष वस्तु तथा सेवा कर ९जीएसटी० घटायो । तर राजस्व घटेन,’ पाण्डेले भने, ‘जीएसटी लाग्नुअघि भारतमा ५५र५६ प्रतिशतसम्म अप्रत्यक्ष कर लाग्थ्यो । जीएसटीअन्तर्गत बढीमा २४ प्रतिशतसम्म मात्र कर लाग्दै आएको छ ।’ यसकारण करको दर घटाएर दायरा बढाउन सके पनि समग्र राजस्व नघट्ने पाण्डेको अनुमान छ ।

युरोपेली राष्ट्रमा उच्च कर भए पनि त्यहाँको करको दर नेपालसँग तुलनायोग्य नरहेको पाण्डेको तर्क छ । ती राष्ट्रमा सामाजिक सुरक्षाको अवस्था निकै राम्रो छ । तर नेपालमा आफू मात्रै नभएर सन्ततिका लागि पनि कमाउनुपर्ने बाध्यता रहेकाले अहिलेको करको दर बढी भएको उनले जनाए । भारतमा अधिकतम ३० प्रतिशत ९सरचार्ज गरी साढे ३७ प्रतिशतसम्म०, पाकिस्तानमा ३५, श्रीलंकामा ३६, भुटानमा ३०, बंगलादेशमा २५, माल्दिभ्समा १५ र अफगानिस्तानमा २० प्रतिशत आयकर लाग्छ । भारतमा थप १।५ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्य करका रूपमा लाग्ने गरेको छ ।

करको दर बढी भए पनि अन्य धेरै दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा यहाँको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था अब्बल छैन । सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवाको अभाव, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर, यातायात, खानेपानी मात्रै नभई प्रशासनिक सेवा र सुरक्षा कमजोर छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवस्था निकै कमजोर छ । यसकारण मध्यमवर्गले कर धेरै तिर्नुपर्छ भने स्वास्थ्य, शिक्षालगायतमा ठूलो खर्च पनि गर्नुपर्छ ।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा बढे पनि त्यसमा पूर्णरूपमा निजी क्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्र अझै समेटिएका छैनन् । नेपालमा कर तिर्ने जनसंख्याको आधार सानो छ । सीमित औपचारिक क्षेत्रमाथि बढी भार छ । यसले ‘इमानदार करदाता दण्डित’ भएको अनुभूति बढाएको जानकार बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा करिब ११ हजारले ३० प्रतिशत र त्यसभन्दा बढी दरले कर तिरेका थिए । यसबाट राज्यले करिब १० अर्ब राजस्व संकलन गर्‍यो ।

उच्च दरले कर तिरे पनि राज्यबाट आउने सुविधा नबढ्दा नागरिक कर तिर्न निरुत्साहित हुने र कर छलीको जोखिम रहने सम्भावना रहेको जानकार बताउँछन् । करको दर उच्च हुँदा अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको आकार बढ्ने भएकाले सम्भव भएसम्म कम हुनुपर्ने कर प्रशासनका जानकार एवं पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालले जनाए । ‘मानिसको आय बढ्दै जाँदा जब उच्च दरको कर भुक्तानी गर्ने स्तरमा पुग्छ, त्यसपछि मानिसले कि काम गर्दैन, कि कर छलीको उपाय खोज्न थाल्छ,’ उनले भने । पछिल्लो आर्थिक गणनाअनुसार नेपालमा ४९ प्रतिशत व्यवसाय अनौपचारिक छन् ।

यसकारण करका दर सकेसम्म घटाउनुपर्ने अर्यालको सुझाव छ । ‘अहिले गर्नुपर्ने सबैभन्दा पहिलो काम अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्ने सीमा बढाउनुपर्नेछ । किनकि केही मानिसले कमाइरहेका छन् । तर त्यसअनुसार कर उठेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘सेयरको कारोबारमा लागेको कर अन्तिम हो कि होइन । त्यसबारे राज्यको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ । बरु अहिलेको साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरलाई बढाएर १५र२० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि सकिन्छ । कारोबार रकमका आधारमा करको दर फरकफरक तोक्न पनि सकिन्छ ।’

नेपालमा व्यक्तिगत आयकरको दरलाई ६ वटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ । व्यक्तिगत आयकरअन्तर्गत व्यावसायिक आयमा पहिलो सीमा ९एकल व्यक्तिका लागि ५ लाख तथा दम्पतीका लागि ६ लाख० मा आयकर लाग्दैन । तर प्राकृतिक व्यक्तिको रोजगारीको आयको सुरु स्ल्याब अर्थात् एकल व्यक्तिको हकमा ५ लाख तथा दम्पतीको हकमा ६ लाखसम्मको आयमा समेत १ प्रतिशतले कर लाग्छ ।

निवृत्तिभरणबापतको आय, निवृत्तिभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरेको रकममा १ प्रतिशत पनि कर लाग्दैन । त्यसभन्दा बढी आय भएको हकमा १० देखि ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्छ । यसअनुसार ५ देखि ७ लाखसम्मको आयमा १०, ७ देखि १० लाखसम्मको आयमा २०, १० लाख १ देखि २० लाखसम्म ३०, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म ३६ र ५० लाखभन्दा माथिको आयमा ३९ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ ।

नेपालमा रोजगारीबाट प्राप्त हुने व्यक्तिगत आयमा ५ लाख रुपैयाासम्ममा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्छ । तर सरकारले उक्त रकमसम्ममा कर नलाग्ने भन्दै आएको छ । भारत, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायतमा कर नलाग्ने न्यूनतम सीमा नेपालको तुलनामा बढी छ । सरकारले संकलन गरेको कर बजेटमार्फत उपयोग गर्ने भएकाले करको रकम कहाँ खर्च भयो, यकिन तथ्यांक छैन ।

यद्यपि सरकारको कुल खर्चमध्ये करिब ७५ प्रतिशत राजस्व, १० प्रतिशत आन्तरिक ऋण र बाँकी खर्च बाह्य ऋण, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदानबाट बेहोरिने पूर्वसचिव अर्यालले जनाए । नेपालमा आयकर नलाग्ने उल्लिखित आयको पहिलो स्ल्याब दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये अफगानिस्तान र माल्दिभ्सबाहेक अन्यमा बराबर नै रहेको करविज्ञ रूप खड्का बताउँछन् । ‘अमेरिकी डलर ६० हजारसम्मको आयमा लाग्ने व्यक्तिगत आयकरको वैधानिक दर र औसत प्रभावकारी दर नेपालमा सबभन्दा धेरै छ,’ खड्काले भने, ‘नेपालको व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम वैधानिक सीमान्त दर ३९ र प्रभावकारी दर ३२।९३ प्रतिशत छ । यी दुवै दक्षिण एसियाकै उच्च दर हुन् ।’

नेपालमा करको दर उच्च रहेकाले त्यो परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा खड्काको छ । नेपालमा बढी आय हुनेलाई धेरै र कम आय हुनेलाई कम ९प्रगतिशील कर० का दरले कर लगाइने र यस किसिमको व्यवस्थाले समाजमा आयको असमान वितरण कम हुने उनको दाबी छ । तर व्यक्तिगत आयकर उच्च आय हुने व्यक्तिलाई धेरै दरले लगाउने प्रचलनले विभिन्न देशमा करको आधार संकुचित भएको र उच्च दरका कारणले करदातामा कर छल्ने प्रवृत्ति विकास भई कर कार्यान्वयन कमजोर भएको खड्काले जनाए । उनका अनुसार सरकारले ३९ प्रतिशत करको दर घटाउनुपर्छ भने १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर खारेज गर्नुपर्छ ।

मध्यमवर्ग सुरक्षित नभएसम्म देश उँभो नलाग्ने भन्दै सरकारले पनि यस्तो वर्गलाई करको भार कम गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताउँदै आएका छन् । गत बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२६ मा मुख्य वक्ताका रूपमा अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रको पुनःसंरचनाका क्रममा कर प्रणालीमा पनि सुधार गरी मध्यमवर्गको करभार घटाउनुपर्ने जनाएका थिए ।

‘हाम्रो कर प्रणाली मुख्यतः व्यापार करमै आधारित छ । उत्पादन खुम्चिँदो छ । डिजिटाइजेसन र आईटी आधारित उद्योगहरूको विकासले सेवा निर्यातको सम्भावना विस्तार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नीतिगत रूपमै वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ कर प्रणाली परिमार्जनमार्फत देशभित्रै बसेर पनि विश्व बजारमा सेवा दिन सकिने अवसर सिर्जना गर्न सरकार लागिपरेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । समग्रमा, कर भार घटाउने, प्रणालीलाई सरल बनाउने र सेवा आधारित अर्थतन्त्रलाई औपचारिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।

नेपालमा व्यक्तिगत आयकरलाई सुरुदेखि नै राजस्व संकलनका अतिरिक्त समाजमा आयको असमान वितरण कम गर्ने उद्देश्यले लगाइएको करविज्ञ खड्काले जनाए । सन् १९९० को दशकमा लागू गरिएको प्रथम पुस्ताको कर सुधारको परिणामस्वरूप व्यक्तिगत आयकरका १५ र २५ प्रतिशतका दुई दर मात्र कायम गरिएको उनले बताए । कर राजस्वको बनोट हेर्दा सबैभन्दा बढी हिस्सा ३२।९ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० बाट प्राप्त हुन्छ । आयकरबाट ३०, अन्तःशुल्क १५।५, विशेष सेवामा लाग्ने कर ०।३, सवारीसाधन र पूर्वाधार उपयोगमा लाग्ने कर ३।६ र भन्सार महसुल १७।७ प्रतिशत छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० मा आय करको हिस्सा २०७७र७८ मा ५।३९ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ५।२३, २०७९र८० मा ४।७१, २०८०र८१ मा ४।९३ र २०८१र८२ मा ४।७९ प्रतिशत छ ।