नुवाकोट, मंसिर ११ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले अंगीकार गरेको संघीयताले २०७४ सालमा मूर्तरूप पायो। २०७४ मा तीन तह (स्थानीय, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा) को निर्वाचन भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। स्थानीय तह, सातै प्रदेश र संघमा सरकार बने। प्रदेशसभाको पाँच वर्षको अवधिमा सातवटा प्रदेशमा गरी १४ जना मुख्यमन्त्री बने। प्रदेश १ र वाग्मती प्रदेशमा तीन/तीनजना, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा दुई/दुईजना र मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेसमा एक/एकजना मुख्यमन्त्री बने।
संघीय मुलुकहरूमा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएका नेताहरूलाई देशको भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पनि हेरिन्छ। प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा सफल नेताले मुलुककै प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने हैसियत राख्छन्। यसको एक उदाहरण भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन्। उनी सन् २००१ देखि २०१४ सम्म लगातार गुजरात प्रान्तका मुख्यमन्त्री भएका थिए। उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले मोदीको ‘गुजरात मोडल’ लाई चुनावी मुद्दा बनाउँदै सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा गएको थियो। त्यतिबेला भाजपाले मोदीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर निर्वाचन लडेको थियो। नेपालमा पनि संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक निर्वाचनबाट गठन भएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका पाँच वर्ष बिते। यही मंसिर ४ गते नयाँ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि निर्वाचन भयो। विभिन्न प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएका सातजनाका लागि यो निर्वाचन सुखद रह्यो। बहालवाला तीन मुख्यमन्त्री उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भए। दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीले उम्मेदवार बन्न चाहेनन् भने दुईजना निर्वाचनमा पराजित भए।
तीन मुख्यमन्त्रीले टिकट पाएनन्
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पाँच वर्षसम्म नेतृत्व गर्न पाएका भाग्यमानी मुख्यमन्त्री हुन्– त्रिलोचन भट्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका भट्टलाई उम्मेदवार भएर निर्वाचित हुँदासम्म पनि मुख्यमन्त्रीको आशा थिएन। पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि सुदूरपश्चिममा भट्टलाई मुख्यमन्त्री हुने सौभाग्य जुर्यो। उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाइयो। त्यसबाहेक यस अवधिमा व्यक्तिगत रूपमा उनीमाथि कुनै आरोप लागेन। बरु उनकै सचिवालयका सदस्य र प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रीमाथि योजना किनबेचमा संलग्न भएको आरोप लागिरह्यो। पाँच वर्षपछि मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री भट्टले डोटीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षततर्फ उम्मेदवार हुन चाहेका थिए। तर सत्ता गठबन्धन दलबीचको भागबन्डामा डोटी नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) लाई परेपछि उनी उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित भए। माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक बन्दसूचीमा भट्टलाई दोस्रो नम्बरमा राख्यो। पछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भट्टलाई डोटी प्रदेशसभा (ख) बाट चुनाव लड्न भनेको माओवादी स्रोत बताउँछ। त्यसपछि भट्ट त्यसकै तयारीमा थिए। तर उम्मेदवारी दर्ताको अघिल्लो रात डोटी (ख) को टिकट मुख्यमन्त्री भट्टकै स्वकीय सचिव शिवसिंह वलीले पाए। माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज खगराज भट्ट र अध्यक्ष हरिराम चौधरी मिलेर मुख्यमन्त्री भट्टको सट्टा टिकट उनका स्वकीय सचिव वलीलाई दिलाएको आरोप छ।
खगराज भावी मुख्यमन्त्रीका लागि डडेलधुरा (क) बाट उम्मेदवार बन्दै थिए। मुख्यमन्त्री भट्ट पुनः प्रदेशसभामा निर्वाचित भए आफू मुख्यमन्त्री बन्न नसक्ने भएकाले खगराजले यस्तो चाल चलेको माओवादी स्रोत बताउँछ। माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कथा पनि झन्डै भट्टको जस्तै छ। उनी पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित छन्। अघिल्लोपटक रोल्पा (क) बाट उम्मेदवार भएर जितेका केसी यसपटक रोल्पा (ख) बाट निर्वाचन लड्न चाहन्थे। उनको घर पनि रोल्पा (ख) को त्रिवेणी गाउँपालिकामा पर्छ।
यसपटक रोल्पा (क) मा पार्टी अध्यक्ष दाहालका पूर्वस्वकीय सचिव जोगबहादुर महरा लड्ने पक्कापक्की भएपछि केसी गृहक्षेत्रमै फर्किएर लड्न चाहन्थे। तर उनलाई पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति समीकरणले साथ दिएन। पहिला नेता रामबहादुर थापानिकट मानिने केसी पछिल्लो समय कृष्णबहादुर महरानिकट छन्। स्रोतका अनुसार अध्यक्ष दाहाल रोल्पा (ख) बाट आफूनिकट पोलिटब्युरो सदस्य दीपेन्द्रबहादुर पुनलाई उम्मेदवार बनाउन चाहन्थे। केसी र पुनबीच शक्तिको माथापच्ची हुन थालेपछि सत्ता गठबन्धन दलबीचको भागबन्डामा उक्त क्षेत्र नेपाली कांग्रेसको भागमा पारियो। त्यहाँ कांग्रेसबाट प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन उम्मेदवार भए। मुख्यमन्त्री केसी यसरी टिकटविहीन बन्न पुगे। त्यहाँ पोलिटब्युरो सदस्य दीपेन्द्रबहादुरले बागी उम्मेदवारी दिए, चुनाव पनि जिते। त्यस्तै कांग्रेसबाट गण्डकी प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि यसपटक पार्टीभित्रकै शक्ति समीकरणका कारण चुनाव लड्न पाएनन्। कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शेखर कोइराला समूहबाट केन्द्रीय सदस्य जितेका उनी नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहन्थे। उनी अघिल्लोपटक यसै क्षेत्रको (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
यसपटक पनि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइराला उम्मेदवार हुने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिक सूचीमा नाम राखिदिन पार्टी नेतृत्वसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्ताव स्वीकार्य भएन। उनलाई पुरानै क्षेत्रबाट पुनः प्रदेशसभा सदस्यमा चुनाव लड्न पार्टी नेतृत्वले प्रस्ताव राख्यो। सो प्रस्ताव उनले अस्वीकार गरेको निकट स्रोत बताउँछ।
जसले उम्मेदवार बन्न चाहेनन्
पार्टी विभाजनअघि एमालेबाट वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएका डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने स्वयं यसपटक उम्मेदवार बन्न चाहेनन्। शाक्य २०७४ को निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री बन्ने भन्दै काठमाडौं ८ (क) बाट निर्वाचित भएकी थिइन्। तर एमालेभित्रको गुटगत लडाइँमा उनी पछि परिन्। वाग्मती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री पौडेल भए।
त्यतिबेला शाक्य पार्टीभित्र माधवकुमार नेपाल गुटमा थिइन्। यसैकारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मकवानपुर १ (ख) बाट निर्वाचित डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाए। उनले २०७८ भदौमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। एमालेमा विभाजन आएका कारण विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि उनले राजीनामा दिइन्। यसपटक पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेल मकवानपुर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्ने चर्चा थियो। तर उमेरले ७६ वर्ष पुगेका पौडेलले ‘नाति पुस्तासमेत देशको नेतृत्व हाँक्न तयार र सक्षम भएर बसेको’ भन्दै आफू उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरे।
एमालेभित्रको गुटका कारण वाग्मती प्रदेशमा पहिलो मुख्यमन्त्री बन्न नपाएकी शाक्यलाई पछि नेकपा एसतिर जानबाट रोक्न अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव राखे। मुख्यमन्त्रीबाट पौडेलले राजीनामा दिए, शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो। २०७८ भदौ २ गते शाक्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइन्। एमालेमा आएको विभाजनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि उनले कात्तिक १० गते राजीनामा दिएकी थिइन्। त्यसयता नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री छन्। यसपटक एमालेले शाक्यलाई काठमाडौं क्षेत्र ८ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउन चाहेको थियो। तर उनले अस्वीकार गरिन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेल र राई पराजित
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई भने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। एमालेको भावी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भनेर प्रचारप्रसार गरिएका पोखरेल दाङ २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए। माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मासँग १९३ मतान्तरले पछि पर्दा पोखरेलको हार भयो। २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ साउन २७ गतेसम्म पोखरेल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री भएका थिए। मुख्यमन्त्री जोगाउन गैरसंसदीय क्रियाकलाप गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। भोजपुरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री राई माओवादी केन्द्रका सुदन किरातीसँग पराजित भएका हुन्। २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्री भएका राईले २०७८ भदौ १० मा राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन अवस्थामा माधव नेपाल समूहमा रहेका भीमप्रसाद आचार्यलाई नेकपा एसमा जानबाट रोक्न राईले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यले पनि पार्टी विभाजनका कारण विश्वासको मत जुटाउन नसकेर राजीनामा दिएका थिए।
पूर्व र बहालावाला ७ मुख्यमन्त्रीले चुनाव जिते
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई प्रदेशसभा सदस्य र वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। दुवै नेकपा एसका नेता हुन्।
राई भोजपुर (क) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। उनले एमालेका हरिबहादुर राईलाई झन्डै ४ हजार मतले पराजित गरे। उनी अब बन्ने प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन्। वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे धादिङ १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उनले एमालेका भूमिप्रसाद त्रिपाठीलाई झन्डै ८ हजार मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। मधेस प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पनि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राउत पर्सा निर्वाचन क्षेत्र १ (ख) बाट निर्वाचित भएका हुन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पुनः मुख्यमन्त्री हुनेगरी प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए। तर प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष ओलीको रोजाइमा नपर्दा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन लड्न बाध्य भए। गण्डकी प्रदेशमा खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने ओली चाहनाका कारण गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा लम्जुङबाट उम्मेदवार भए, निर्वाचन पनि जिते। उनले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङलाई पराजित गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशका बहालवाला मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। कांग्रेसका उनी फेरि पनि मुख्यमन्त्री बन्ने योजनासहित सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा हुम्ला (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। उनले एमालेका छक्कबहादुर लामालाई हराएका हुन्। शाहीअगाडि झण्डै चार वर्ष कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनले एमालेका नगिन्द्र शाहीलाई सात हजार बढी मतले पराजित गरेका हुन्।
प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य पनि सुनसरी २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन्।
Discussion about this post