जन्मको आधारमा २०६४ सालमा नागरिकता पाउनेको छोराछोरीलाई अब वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालते आज अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय भरतराज उप्रेती र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले आज यस्तो फैसला गरेको हो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको ‘एकल निर्णय’ अनुसार गृह मन्त्रालयले पचहत्तरै जिल्लाका सिडिओलाई हालै नागरिकता वितरणसम्बन्धी परिपत्र पठाएका थिए
Discussion about this post