निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित नुवाकोटका प्रधानद्वारा आफ्नो फिर्ता गर्न निवेदन

0
SHARES
30
VIEWS
कृष्णमान प्रधान

१४ साउन, २०८१, नुवाकोट । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका नुवाकोट तारुकाका कृष्णमान प्रधानले आफ्नो सिफारिस फिर्ता लिन संसदीय सुनुवाइ समितिमा निवेदन दिएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रधानको निवेदन सचिवालयमा दर्ता भएको र उक्त निवेदन अपराह्ण ५ बजे बस्ने समितिको बैठकमा पेस हुने बताए ।
“उहाँले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहन्छु भनेर दिनुभएको निवेदन दर्ता भएको छ,“ उनले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने । संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको सिफारिस अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिनुअघि प्रधानले आफू निर्वाचन आयुक्त हुन नचाहेको पत्र लेखेका हुन्।
नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका प्रधानले एक महिलामाथि यौन शोषण गरेको उजुरी संसदीय समितिमा परेपछि उनको सिफारिस अस्वीकृत हुने आशङ्का गरिएको थियो। विवादित भएपछि कतिपयले निर्वाचन आयुक्तमा गरिएको सिफारिसबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रश्न गरेका थिए । सम्बन्धित व्यक्तिले नै आफू सिफारिस भएको पदमा नरहने जानकारी गराएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन नपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। यद्यपि यसबारे औपचारिक निर्णय समितिको बैठकबाट लिइने बताइएको छ । प्रधानले भने उक्त विषयमा अदालतबाट पीडित भनिएकी महिलासँग मिलापत्र भइसकेको प्रमाण संसदीय समितिमा पेस गर्दै आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका थिए ।
“अदालतबाट विवाद निरूपण भइसकेपछि अदालती प्रक्रियाबाट पुनरावलोकन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट त्यसलाई फेरि खोल्न थाल्यौँ भने त्यसको समाधान कहिले हुने?” उनले सुनुवाइका क्रममा भनेका थिए । समितिले पीडित भनिएकी महिलासहितका अन्य उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको थियो। ती महिलाले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका प्रधान “उच्च नैतिक चरित्रको नभएको जानकारी गराउन“ आफूले उजुरी दिएको बताएको सांसदहरूले बताएका थिए ।
कृष्णमान प्रधान को हुन्
संवैधानिक परिषद्ले रिक्त निर्वाचन आयुक्त पदमा सिफारिस गरेका प्रधानले संसदीय समितिमा पेस गरेको आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीमा आफू नागरिक समाजको सक्रिय सदस्य भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले आफू गैरनाफामूलक संस्था नेपाल कानुन समाजको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा ३३ वर्ष काम गरेको र २०४८ सालयताका सबै निर्वाचनमा पर्यवेक्षकको काम गरेको अनुभव संसदीय समितिमा पेस गरेका थिए । उनले नेपालबाहेक श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेशको निर्वाचनमा पनि पर्यवेक्षकको काम गरेको र नेपालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका क्षेत्रमा बहस पैरवीमा संलग्न भएको अनुभव सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूसमक्ष पेस गरेका थिए । उनले स्थानीय सरकार र लोकतन्त्र विषयमा आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले एक महिलामाथि यौन शोषण गरेको मुद्दामा गत वर्ष भदौ २९ गते काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मिलापत्र भएको थियो।
किन गरिन्छ सुनुवाइ
नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, संविधानबमोजिम स्थापना भएका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूका प्रमुख र पदाधिकारी तथा राजदूतहरूको सिफारिस संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, संसद्को विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने संवैधानिक परिषद्बाट हुने यस्तो सिफारिस अनुमोदन वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार संसदीय सुनुवाइ समितिलाई दिइएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका गरी १५ जना सांसद रहने यस्तो समितिले परिषद्को सिफारिस अनुमोदन साधारण बहुमतबाट गर्न सक्छ। तर अस्वीकृत गर्नका लागि समितिका दुईतिहाइ सांसदको बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले र जसपा नेपालको दुईतिहाइ बहुमत छ। प्रतिपक्षका सभापति पशुपति शम्शेर जबरासहित चार जना सांसद समितिमा छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिका लागि भएका सिफारिस अस्वीकृत गरेका उदाहरण निकै दुर्लभ मानिन्छन् । यसअघि विसं २०७५ साल साउनमा संसदीय समितिले प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गरेको थियो ।

बिबिसीबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित