काठमाडौँ — ‘हरेक सरकारमा मन्त्री हुने योग निधारमा नै लेखेर आउनुभएको छ कि क्या हो रु,’ सोमबार मन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै शरतसिंह भण्डारीलाई एक सांसदले बधाई दिँदै भने । लोसपा नेता भण्डारीले पनि आफ्नो सत्तायात्रा ‘साइकलको चक्का जसरी फनफनी घुमिरहेको’ भन्दै मख्ख परे ।

चार महिना अगाडि मात्रै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट बाहिरिएका भण्डारी फेरि त्यही मन्त्रालयमा फर्किएका हुन् । पञ्चायतदेखि बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा उनको सिंहदरबार यात्रा रेकर्डस्तरमा २०औं पटक पुगिसकेको छ । भण्डारीको सिंहदरबार यात्रा पञ्चायतकालमा सहायक मन्त्रीबाट सुरु भएको थियो । २०४३ असार २ मा पञ्चायत व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठले उनलाई पहिलो पटक पञ्चायत तथा स्थानीय विकास सहायकमन्त्री बनाए । त्यहाँबाट सुरु भएको भण्डारीको मन्त्री यात्राले बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । २०४४ साल फागुनमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएपछि श्रेष्ठकै मन्त्रिपरिषद्मा उनी वाणिज्य राज्यमन्त्रीमा बढुवा भए । श्रेष्ठको मन्त्रिपरिषद् ०४६ साल भदौ १४ र चैत १९ मा हेरफेर हुँदा पनि उनले राज्यमन्त्रीमै निरन्तरता पाइरहे । पञ्चायत व्यवस्था पतन र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनासँगै करिब ५ वर्ष भण्डारीको राजनीतिक चढाव रोकिन पुग्यो । ०४६ सालमा पञ्चायत व्यवस्थाका समर्थकहरूले चुनाव उठ्ने हिम्मतै नगरेकाले भण्डारीको पनि ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा चहलपहल देखिएन । तर ०५१ कात्तिकको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी फेरि महोत्तरीबाट स्वतन्त्र रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । त्यसपछि ०५२ मंसिर २७ मा शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषदमा उनी राज्यमन्त्री बने ।

मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार ढलेपछि बनेको देउवाको जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा उनी बिनाविभागीय राज्यमन्त्री भए । ०५३ जेठ ४ मा देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर हुँदा पनि उनले बिनाविभागीय राज्यमन्त्रीमै निरन्तरता पाए । सोही वर्षको जेठ २८ र पुस २४ मा देउवाको मन्त्रिपरिषद् फेरि हेरफेर भयो । यो पटक भने उनी बिनाविभागीय मन्त्री बने ।

देउवा सरकार विघटन भई लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा बनेको एमाले सम्मिलित सरकारमा भण्डारी परेनन् । सूर्यबहादुर थापाको मन्त्रिपरिषद्मा फेरि मन्त्री बने । ०५४ असोज २७ मा भण्डारी युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री बन्न सफल भए । त्यही वर्षको कात्तिक ११ मा थापाले मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा पनि उनले निरन्तरता पाए । थापा नेतृत्वको सरकार मंसिर १८ मा पुनर्गठन भएको थियो । त्यतिबेला पनि भण्डारीले खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । त्यसपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा भने उनी परेनन् ।

०५६ सालको आमनिर्वाचनमा महोत्तरीबाटै प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा जेठ १७ मा गठित मन्त्रिपरिषद्मा उनी पुनः युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्रीमा दोहोरिए । त्यसबेला काठमाडौंमा दक्षिणी एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो । त्यसको ‘जस’ भण्डारीले पाए । फेरि भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा ०५६ फागुन २७ मा उनले स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार आएपछि भने उनी दुई वर्ष सत्ता बाहिर रहन पुगे । गिरिजाप्रसादलाई हटाएर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि ०५८ साउन ११ मा भण्डारी फेरि स्वास्थ्यमन्त्री बने । त्यही वर्ष मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरू हेरफेर हुँदा देउवाले नै स्वास्थ्यमन्त्रीमा उनलाई निरन्तरता दिए । शाही शासन, दोस्रो जनआन्दोलन र गणतन्त्र आएपछिको पहिलो सरकारसम्म भण्डारी सत्ताबाहिर रहे ।

मन्त्री बन्न उनले ०६६ जेठ ११ सम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उनी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बने । त्यसबखत उनी कांग्रेस छोडेर मधेशी जनअधिकार फोरममा लागिसकेका थिए । त्यही पार्टीबाट मन्त्री बने । ०६८ भदौमा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा भण्डारी रक्षामन्त्री बन्न सफल भए । त्यसबेलासम्म उनी मधेशी जनअधिकार फोरम ९उपेन्द्र यादव० त्यागेर विजयकुमार गच्छदारको मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकमा गइसकेका थिए । नेपाली सेनामा तराई मधेशका युवाको सामूहिक प्रवेश नभए तराई टुक्रिने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले राजीनामा दिनुपर्‍यो । त्यसपछि भण्डारीले २०७८ जेठ २१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । यो पटक भने उनी १७ दिनमात्रै मन्त्री भए । ०७९ चैतमा पुष्पकमल दाहालले उनलाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । ११ महिनासम्म श्रममन्त्री भएका भण्डारी दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग सरकार बनाएपछि सत्ता बाहिर पुगे ।

तर, त्यसको चार महिनामै उनी फेरि श्रम मन्त्रालयमा फर्किएका छन् । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको रोजाइमा परेपछि उनी श्रममन्त्री बनेका हुन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएलगत्तै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ऐन र श्रम ऐन परिमार्जन गर्न अलग–अलग कार्यदल गठन गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजनालाई लागू गर्ने निर्णय गरेका छन् । ‘यो स्थायित्व बोकेको सरकार हो । हामीलाई कुनै किसिमका नाटक वा स्टन्ट गर्ने छुट छैन । नतिजा दिन सकेनौं भने हाम्रो असफलता हुन्छ,’ कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री भण्डारीले भने, ‘आन्तरिक रोजगारको सुनिश्चितता र वैदेशिक रोजगारमा भएका विकृति हटाउन चालिएका नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिनेछु ।’

कान्तिपुरबाट