संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुनुपर्छ : बहादुरसिंह लामा तामाङ मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश

0
SHARES
5
VIEWS
बहादुरसिंह लामा तामाङ मुख्यमन्त्री, बागमती प्रदेश

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा तामाङले दिनुभएको शुभकामना यस प्रकार छस्

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान कार्यान्वयनपछिको यो नौ वर्षको अवधिमा उपलब्धिसँगै चुनौती पनि देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको विकासले गति लिँदै छ, नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दायित्व छ । संविधान कार्यान्वयनपछि शासन व्यवस्थामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वले फड्को मारेको छ । तिनै तहको सरकारमा नागरिकको पहुँच बढ्नु सङ्घीयता कार्यान्वयनका उपलब्धि हुन् । यसैले सङ्घीय शासन प्रणालीबाटै हामीले चाहेको समग्र समृद्धि सम्भव छ । संविधान निर्माणपछि सङ्घीयताको पहिलो पटक अभ्यास गरिएको हो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका एकल अधिकारका कानुन बनेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले ९० वटा ऐन बनाउनुपर्ने पहिचान भएकोमा ८३ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन् । विकासको परम्परागत ढाँचालाई छाडेर नयाँ मोडलको सुरुवात गरेका छौँ ।

संविधानको संरक्षण, सङ्घीयताको सबलीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि तिनै तहको सरकारबिच समन्वय र सहकार्यको विकल्प छैन । सङ्घीयता अभ्यासकै क्रममा छ । हाम्रो सङ्घीयताको ढाँचा अर्थात् मोडेल भनेको सङ्घले नीति बनाउने, प्रदेशले विकास गर्ने र स्थानीय तहले साना विकास निर्माणको कामसँगै नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने हो । बागमती प्रदेश सरकारले विकासको नयाँ मोडेल अपनाएर सडकलाई उत्पादनसँग जोड्ने अवधारणासहित प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सङ्घले ठुला विकास आयोजनाको निर्माण र प्रदेशले मझौला विकास आयोजनाको काम गर्ने हो । प्रदेशले विकास आयोजना निर्माण गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र स्थानीय तहले संरक्षण र रेखदेख गर्ने हाम्रो सङ्घीयताको मोडेल बनेको छ तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच भौतिक पूर्वाधारलगायतमा दोहोरोपनाले समस्या ल्याएको छ । यसले सीमित स्रोतको दुरुपयोगसँगै तिनै तहबिच अन्योल र विवादको वातावरण सिर्जना भएको छ । प्रदेश सङ्घीयताको मुटु हो । प्रदेशबिना सङ्घीयताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । विगतको एकल शासन व्यवस्थामा नागरिकको सिंहदरबारसम्म पहुँच थिएन । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनपछिका वर्षमा नागरिकको अधिकार र पहुँच बढेको छ । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएका कारण अहिले विगतमा जस्तो सानातिना कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम र सिंहदरबार पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रवाह सहज बनेको छ । नेपालको संविधान सबैको साझा प्रयासमा बनेको साझा सम्झौताको दस्ताबेज हो । यसप्रति सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व छ र हुनु पर्छ । त्यसैले यसको संरक्षणमा हामी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतका साझा दायित्व हो । पछिल्लो समय संविधान संशोधनका सवाल उठेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, जटिलता र अप्ठ्यारा क्रमशः संशोधन गरी अझ परिष्कृत बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ । संविधान निर्माणको समयमा जस्तै संशोधनको समयमा पनि सबै पक्षले अपनत्व लिने, गर्ने अर्थात् सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

संविधानबाहिर कोही छैन र कोही हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । संविधान कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र यसै संविधानमार्फत समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न यसको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई सबै मिलेर फुकाउनु पर्छ । तिनै तहको अधिकारबारे स्पष्ट हुनु पर्छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array
शेयर गर्नुहोस:
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Discussion about this post

सम्बन्धित समाचार

Related Posts

ट्रेन्डिङ
भर्खरै प्रकाशित