१७ साउन, नुवाकोट । राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिच्दा पोसाक, सिन्दुर, टीकालगायतका पहिचान झल्कने संकेत वा चिह्न हटाउन नपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नागरिकका लागि अनिवार्य गराउने क्रममा सरकारले नेपालीको पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र इकाईहरुलाई पत्राचार गरेर उक्त जानकारी दिएको हो । विभागले सूचना प्रकाशित गरेर फोटो खिच्दा आफूले चाहेको नेपाली पोसाक लगाउन पाइने, सिन्दुर, टीका हटाउन नपर्ने जानकारी गराएको कान्तिपुरमा खवर छ ।

परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्ने क्रममा आफ्नो संस्कृति र जातीय पहिचान झल्ने लुगा लगाउन पाउने विभागले जनाएको छ । यसअघि उक्त चिह्न परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नाममा नेपालीको खास पहिचान मेटाउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरै आलोचना हुँदै आएको थियो । विभागका महानिर्देशक युवराज कँडेलका अनुसार सम्बन्धित निकायमा यसको जानकारी दिइसकिएको छ । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कुनै व्यक्तिले राष्ट्रिय परिचयपत्रमा विवरण दर्ताका लागि फोटो खिच्दा प्रस्ट मुखाकृति र दुवै कान देखिने गरी फोटो खिच्नुपर्ने छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘फोटो खिच्दा सिन्दुर, टीका, राष्ट्रियता झल्कने टोपी, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा जातीय पहिचान जनाउने पहिरन लगाउन बाधा पर्ने छैन ।’ विभागका अनुसार नागरिकतामा विवरण प्रस्ट नभएमा नगरिकताको अभिलेख/सीआईएमएससमेत रुजु गरेर विवरण दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन पत्रमा उल्लेख छ । सरकारले राज्यका सबै सेवामा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई जोडेर सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बिमा र पेन्सन प्रणालीमा जोडेर ६६ जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । विभागका अनुसार गत जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७७ जिल्लामै परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत असार १० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले भने परिचयपत्र नलिए पनि सेवा लिन बाधा नपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवं नवीकरणका लागि पनि क्रमशः परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा पनि यो प्रणाली जोडिनेछ । परिचयपत्रका लागि सरकारले बितेको ६ वर्षमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम खर्चिसकेको छ ।