काठमाण्डौं । १३ चैत्र ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध पारेका छन्। बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको बैठक ढिला गरी सुरु भएकोमा सुरुवातमै विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए।

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोल्ने समय दिएका थिए । सांसद बस्नेतले परिवर्तित परिस्थितिप्रति सरकार बेखबर भएर स्वार्थ समूह एवं विचौलियाको हितमा लागि परेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएको बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको भन्दै विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सदनमा विरोध जनाएका हुन्।

सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरिसकेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनले माग गरे।

सांसद बस्नेतले आफ्नो भनाइ सक्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी सांसदहरुले पुनः उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख घिमिरेले विरोधका बीच सदन ३० मिनेटका लागि स्थगन गरेका छन्।

बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७९ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।

त्यस्तै, ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ९दोस्रो संशोधन० विधेयक, २०८१’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने छ ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।